पॉलिसी पल्स № 43

स्रोतों की स्थिति · पेज दोबारा बनने का अर्थ ताज़ा डेटा संग्रह नहीं है।

कौन-से नीतिगत मुद्दे ज़ोर पकड़ रहे हैं — सुर्खियाँ बनने से पहले।

हर संकेत के पीछे के सबूत ट्रैक करें, संसद से अमल तक। ख़बरें बताती हैं कि आज क्या हुआ; यह दिखाता है कि महीनों से क्या बन रहा है।

साप्ताहिक Telegram ब्रीफ़ — जल्द मुफ़्त · साप्ताहिक · हर दावा किसी सरकारी दस्तावेज़ से जुड़ा

A view of Old Sansad Bhavan from Vijay Chowk in New Delhi
संसद भवन, नई दिल्ली — जहाँ इस अंक की ज़्यादातर कार्रवाइयाँ शुरू हुईं।फ़ोटो: Nikhilb239 · CC BY-SA 4.0 · विकिमीडिया कॉमन्स, क्रॉप किया गया
लेंस

आप अब भी राय दे सकते हैं

ऐसे मसौदे जो सरकार ने जनता की राय के लिए प्रकाशित किए हैं। समय-सीमा से पहले कोई भी अपनी प्रतिक्रिया भेज सकता है — यही वह मौक़ा है जब नागरिकों की बात पढ़ी जाती है।

11 दिन बाक़ी 30 अक्टूबर 2026
ऊर्जा और पर्यावरण ✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट

Comments invited on Draft Petroleum (Amendment) Bill, 2026

⚖️ अधिकार और सुरक्षा🏭 व्यवसाय चलाना इन्होंने भी रिपोर्ट किया: News On AIR, LiveLaw
राय कैसे दें

टिप्पणियाँ आम तौर पर Ministry of Petroleum and Natural Gas को जाती हैं · Ministry of Petroleum and Natural Gas ↗

मंत्रालयों के मसौदे आम तौर पर नोटिस में दिए ईमेल पर, कभी-कभी MyGov के ज़रिए टिप्पणियाँ माँगते हैं। सटीक पता और फ़ॉर्मैट नोटिस में है — ऊपर “मसौदा पढ़ें” खोलें।

विषय: मसौदा Comments invited on Draft Petroleum (Amendment) Bill, 2026 पर टिप्पणियाँ

सेवा में, Ministry of Petroleum and Natural Gas

मैं [छात्र / गिग वर्कर / छोटे व्यवसायी / वेतनभोगी करदाता] के रूप में [शहर] से मसौदा Comments invited on Draft Petroleum (Amendment) Bill, 2026 पर अपनी टिप्पणियाँ भेज रहा/रही हूँ।

1. जिसका मैं समर्थन करता/करती हूँ: …
2. जो मुझे चिंतित करता है (धारा/खंड, क्यों, किस पर असर): …
3. मेरा सुझाव: …

नाम · शहर · संपर्क
19 दिन बाक़ी 7 नवंबर 2026
ऊर्जा और पर्यावरण

Draft Rules on levying environmental compensation for stubble burning released for public feedback

राय कैसे दें

टिप्पणियाँ आम तौर पर Ministry of Environment को जाती हैं · Ministry of Environment ↗

मंत्रालयों के मसौदे आम तौर पर नोटिस में दिए ईमेल पर, कभी-कभी MyGov के ज़रिए टिप्पणियाँ माँगते हैं। सटीक पता और फ़ॉर्मैट नोटिस में है — ऊपर “मसौदा पढ़ें” खोलें।

विषय: मसौदा Draft Rules on levying environmental compensation for stubble burning released for public feedback पर टिप्पणियाँ

सेवा में, Ministry of Environment

मैं [छात्र / गिग वर्कर / छोटे व्यवसायी / वेतनभोगी करदाता] के रूप में [शहर] से मसौदा Draft Rules on levying environmental compensation for stubble burning released for public feedback पर अपनी टिप्पणियाँ भेज रहा/रही हूँ।

1. जिसका मैं समर्थन करता/करती हूँ: …
2. जो मुझे चिंतित करता है (धारा/खंड, क्यों, किस पर असर): …
3. मेरा सुझाव: …

नाम · शहर · संपर्क
हाल में बंद (7)
—बंद4 सितंबर 2026
ऊर्जा और पर्यावरण

SHANTI अधिनियम, 2025 के तहत मसौदा नियमों और विनियमों पर राय माँगी

🎓 शिक्षा और परीक्षा⚖️ अधिकार और सुरक्षा🏭 व्यवसाय चलाना

परमाणु ऊर्जा विभाग ने SHANTI (Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India) नियम, 2026 और SHANTI विनियम, 2026 के मसौदे जारी किए।

—बंद31 जुलाई 2026
क़ानून, अदालत और पुलिस

अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक का मसौदा राय के लिए जारी

🎓 शिक्षा और परीक्षा⚖️ अधिकार और सुरक्षा

क़ानून और न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2026 का मसौदा जारी किया। यह अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन करता है।

—बंद31 जुलाई 2026
स्वास्थ्य और चिकित्सा ✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट

राष्ट्रीय फ़ार्मेसी आयोग विधेयक, 2026 का मसौदा जारी

🎓 शिक्षा और परीक्षा🏭 व्यवसाय चलाना🩺 स्वास्थ्य

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय फ़ार्मेसी आयोग विधेयक, 2026 का मसौदा जारी किया।

इन्होंने भी रिपोर्ट किया: Express Pharma, Mint

नज़र रखने लायक तीन संकेत

वे विषय जहाँ पिछले 3 महीनों में औपचारिक सरकारी कार्रवाई उससे पहले के 6 महीनों की तुलना में सबसे ज़्यादा बढ़ी। हर संख्या अपने दस्तावेज़ों से जुड़ी है।

01

व्यवसाय और स्टार्टअप

तेज़ हो रहा
💼 नौकरी और आय 6💰 आपका पैसा 2🎓 शिक्षा और परीक्षा 2📱 डिजिटल ज़िंदगी और निजता 1⚖️ अधिकार और सुरक्षा 3🏭 व्यवसाय चलाना 11

संकेत की व्याख्या. गतिविधि इसलिए बढ़ी क्योंकि 5 अलग मंत्रालयों/संस्थाओं (Commerce and Industry, Consumer Affairs, Education) ने 2026-07–2026-09 में इस विषय के अलग-अलग हिस्सों पर कार्रवाई की।

  1. ~21 जुला नियम अधिसूचित RBI ने विदेशी इक्विटी निवेश नियमों को सरल बनाने पर राय माँगी ✓
  2. ~29 जुला विधेयक पेश Bill introduced to amend the MSME Act ✓
  3. जुला 2026 नियम अधिसूचित Credit Guarantee Fund Scheme notified
  4. जुला 2026 अपडेट Central Public Sector Enterprises mandated to use Trade Receivables Discounting System

🏛 राज्य: 2026 में 27 विधेयक (जम्मू और कश्मीर, गोवा, असम +14) →

राज्यों में · 49 विधेयक
  • जम्मू और कश्मीर2026The Jammu and Kashmir Jan Vishwas Third (Amendment of Provisions) Bill, 2026विधेयक (PDF)
  • जम्मू और कश्मीर2026The Jammu and Kashmir Ease of Doing Business Bill, 2026विधेयक (PDF)
  • गुजरात2026The Gujarat Ease of Doing Business Bill, 2026विधेयक (PDF)
  • आंध्र प्रदेश2026The Andhra Pradesh Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2026विधेयक (PDF)
  • अरुणाचल प्रदेश2026The Arunachal Pradesh Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2026विधेयक (PDF)
सभी राज्य →

💬 30 दिनों में 16 चर्चाएँ · 12 की पुष्टि 2+ न्यूज़रूम से · 13 पर अभी कोई औपचारिक कार्रवाई नहीं →

लोग क्या कह रहे हैं · 16
सभी 8 चर्चाएँ दिखाएँ

160 और थ्रेड मानदंड पर नहीं उतरे (एक पोस्ट, एक खाता, या भारत का संदर्भ नहीं)।

साथ में छूता है: पैसा, बाज़ार और टैक्सऊर्जा और पर्यावरण

संकेत देखें →
+52%

पिछले 6 महीनों की तुलना में
11 हालिया कार्रवाइयाँ · 5 मंत्रालय हाल में
उच्च भरोसा

02

पैसा, बाज़ार और टैक्स

तेज़ हो रहा
💼 नौकरी और आय 2💰 आपका पैसा 10🎓 शिक्षा और परीक्षा 1⚖️ अधिकार और सुरक्षा 2🏭 व्यवसाय चलाना 7

संकेत की व्याख्या. गतिविधि इसलिए बढ़ी क्योंकि 3 अलग मंत्रालयों/संस्थाओं (Education, Finance, Macroeconomic Development) ने 2026-07–2026-09 में इस विषय के अलग-अलग हिस्सों पर कार्रवाई की।

  1. ~23 जुला नियम अधिसूचित SEBI ने पोर्टफ़ोलियो मैनेजर विनियमों में संशोधन पर राय माँगी ✓
  2. ~24 जुला समिति रिपोर्ट वित्त संबंधी स्थायी समिति ने प्रतिभूति बाज़ार संहिता, 2025 पर रिपोर्ट सौंपी ✓
  3. ~31 जुला नियम अधिसूचित IRDAI ने बीमा क़ानूनों के 2025 संशोधनों को लागू करने के लिए विनियम अधिसूचित किए
  4. जुला 2026 नियम अधिसूचित Credit Guarantee Fund Scheme notified

🏛 राज्य: 2026 में 40 विधेयक (आंध्र प्रदेश, नागालैंड, तेलंगाना +22) →

राज्यों में · 100 विधेयक
  • जम्मू और कश्मीर2026The Jammu and Kashmir State Legislature Members' Pension (Amendment) Bill, 2026विधेयक (PDF)
  • जम्मू और कश्मीर2026The Jammu and Kashmir Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2026विधेयक (PDF)
  • गुजरात2026The Gujarat Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2026विधेयक (PDF)
  • उत्तराखंड2026The Uttarakhand Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2025विधेयक (PDF)
  • आंध्र प्रदेश2026The Andhra Pradesh Payment of Salaries and Pension and Removal of Disqualifications (Amendment) Bill, 2026विधेयक (PDF)
सभी राज्य →

💬 30 दिनों में 82 चर्चाएँ · 59 की पुष्टि 2+ न्यूज़रूम से · 74 पर अभी कोई औपचारिक कार्रवाई नहीं →

लोग क्या कह रहे हैं · 82
सभी 8 चर्चाएँ दिखाएँ

335 और थ्रेड मानदंड पर नहीं उतरे (एक पोस्ट, एक खाता, या भारत का संदर्भ नहीं)।

साथ में छूता है: व्यवसाय और स्टार्टअप

संकेत देखें →
+66%

पिछले 6 महीनों की तुलना में
10 हालिया कार्रवाइयाँ · 3 मंत्रालय हाल में
उच्च भरोसा

03

क़ानून, अदालत और पुलिस

तेज़ हो रहा
🎓 शिक्षा और परीक्षा 4⚖️ अधिकार और सुरक्षा 4🏭 व्यवसाय चलाना 2

संकेत की व्याख्या. गतिविधि इसलिए बढ़ी क्योंकि 2 अलग मंत्रालयों/संस्थाओं (Education, Law and Justice) ने 2026-07 & 2026-08 में इस विषय के अलग-अलग हिस्सों पर कार्रवाई की।

  1. ~19 जुला विधेयक पेश सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का विधेयक पेश ✓
  2. ~28 जुला क़ानून पास संसद ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पास किया ✓
  3. जुला 2026 राय के लिए खुला अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक का मसौदा राय के लिए जारी
  4. अग 2026 क़ानून पास Parliament passes the Tribunals Reforms Bill, 2026

🏛 राज्य: 2026 में 14 विधेयक (उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय +6) →

राज्यों में · 23 विधेयक
सभी राज्य →

💬 30 दिनों में 67 चर्चाएँ · 52 की पुष्टि 2+ न्यूज़रूम से · 51 पर अभी कोई औपचारिक कार्रवाई नहीं →

लोग क्या कह रहे हैं · 67
सभी 8 चर्चाएँ दिखाएँ

381 और थ्रेड मानदंड पर नहीं उतरे (एक पोस्ट, एक खाता, या भारत का संदर्भ नहीं)।

साथ में छूता है: शिक्षा और परीक्षाएँ

संकेत देखें →
+300%

पिछले 6 महीनों की तुलना में
4 हालिया कार्रवाइयाँ · 2 मंत्रालय हाल में
मध्यम भरोसा

नागरिक चौपाल

X और Reddit पर किन भारतीय नीतियों की चर्चा है? 30 दिनों में एकत्र चर्चाओं और बार-बार उभरते विचारों को देखें।

सार्वजनिक चर्चाएँ देखें →

सभी विषय

हर विषय जिस पर हम नज़र रखते हैं, पूरे 17 महीनों के सबूतों के साथ। क्रम गति, हाल की मात्रा और विस्तार के मेल से तय होता है। गतिविधि का मतलब महत्व नहीं — तीन बड़े फ़ैसलों वाला विषय दस मामूली कार्रवाइयों वाले विषय से ज़्यादा अहम हो सकता है।

क्षेत्रस्थितिबदलाव17 महीनेपहुँचभरोसा
व्यवसाय और स्टार्टअपहाल में 11 कार्रवाइयाँ · कुल 45 · 5 मंत्रालय तेज़ हो रहा +52% 💼💰🎓📱⚖️🏭 हाल में 11 कार्रवाइयाँ · कुल 45 · 5 मंत्रालय उच्च
पैसा, बाज़ार और टैक्सहाल में 10 कार्रवाइयाँ · कुल 50 · 3 मंत्रालय तेज़ हो रहा +66% 💼💰🎓⚖️🏭 हाल में 10 कार्रवाइयाँ · कुल 50 · 3 मंत्रालय उच्च
क़ानून, अदालत और पुलिसहाल में 4 कार्रवाइयाँ · कुल 8 · 2 मंत्रालय तेज़ हो रहा +300% 🎓⚖️🏭 हाल में 4 कार्रवाइयाँ · कुल 8 · 2 मंत्रालय मध्यम
ऊर्जा और पर्यावरणहाल में 12 कार्रवाइयाँ · कुल 78 · 5 मंत्रालय स्थिर -7% 🎓⚖️🏭 हाल में 12 कार्रवाइयाँ · कुल 78 · 5 मंत्रालय उच्च
स्वास्थ्य और चिकित्साहाल में 7 कार्रवाइयाँ · कुल 18 · 1 मंत्रालय तेज़ हो रहा +67% 💼💰🎓🏭🩺 हाल में 7 कार्रवाइयाँ · कुल 18 · 1 मंत्रालय मध्यम
डिजिटल और AIहाल में 3 कार्रवाइयाँ · कुल 22 · 1 मंत्रालय तेज़ हो रहा +74% 💼🎓📱 हाल में 3 कार्रवाइयाँ · कुल 22 · 1 मंत्रालय मध्यम
शिक्षा और परीक्षाएँहाल में 1 कार्रवाइयाँ · कुल 11 · 1 मंत्रालय तेज़ हो रहा +71% 🎓⚖️🏭 हाल में 1 कार्रवाइयाँ · कुल 11 · 1 मंत्रालय कम
काम, मज़दूरी और कौशलहाल में 3 कार्रवाइयाँ · कुल 17 · 2 मंत्रालय स्थिर +29% 💼💰🎓🏭 हाल में 3 कार्रवाइयाँ · कुल 17 · 2 मंत्रालय मध्यम

हर कार्ड एक विषय है। तेज़ हो रहा / स्थिर / धीमा पड़ रहा / शांत पिछले 3 महीनों की सरकारी कार्रवाई की तुलना उससे पहले के 6 महीनों से करता है। भरोसा बताता है कि उस लेबल के पीछे कितने सबूत हैं — मुट्ठी भर दस्तावेज़ प्रतिशत को हिला सकते हैं, और अभी हमारा एक ही स्रोत है। किसी विषय को खोलकर देखें कि किन कार्रवाइयों से यह संकेत बना, और इसका क्या मतलब नहीं है। पूरी पद्धति और शब्दावली → · डेटा डाउनलोड करें (JSON)