पॉलिसी पल्स № 43
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तेज़ हो रहा उच्च भरोसा

पैसा, बाज़ार और टैक्स

इनकम टैक्स, GST, RBI, SEBI, बीमा, पेंशन और वह छोटा प्रिंट जो आपकी जेब पर असर डालता है।

पहुँचता है 💼 नौकरी और आय 2💰 आपका पैसा 10🎓 शिक्षा और परीक्षा 1⚖️ अधिकार और सुरक्षा 2🏭 व्यवसाय चलाना 7
+66% पिछले 6 महीनों की तुलना में
50कार्रवाइयाँ 18 महीनों में
3मंत्रालय हाल में
6/10हालिया कार्रवाइयाँ पुष्ट

यह तेज़ हो रहा क्यों है?

पिछले 3 महीनों में इस विषय पर सरकारी गतिविधि औसतन 5.1 भारित अंक प्रति माह रही — उससे पहले के 6 महीनों (3.1/माह) की तुलना में +66%। हाल में 3 अलग-अलग मंत्रालयों ने इस पर कार्रवाई की।

अप्रै
मई
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मार्च
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बार = हर महीने की सबूत-भारित गतिविधि। हाइलाइट किए बार वह हालिया अवधि हैं जिससे लेबल तय होता है।

संकेत की व्याख्या. गतिविधि इसलिए बढ़ी क्योंकि 3 अलग मंत्रालयों/संस्थाओं (Education, Finance, Macroeconomic Development) ने 2026-07–2026-09 में इस विषय के अलग-अलग हिस्सों पर कार्रवाई की।

  1. ~23 जुला नियम अधिसूचित SEBI ने पोर्टफ़ोलियो मैनेजर विनियमों में संशोधन पर राय माँगी ✓
  2. ~24 जुला समिति रिपोर्ट वित्त संबंधी स्थायी समिति ने प्रतिभूति बाज़ार संहिता, 2025 पर रिपोर्ट सौंपी ✓
  3. ~31 जुला नियम अधिसूचित IRDAI ने बीमा क़ानूनों के 2025 संशोधनों को लागू करने के लिए विनियम अधिसूचित किए
  4. जुला 2026 नियम अधिसूचित Credit Guarantee Fund Scheme notified
इसका क्या मतलब नहीं है
  • गतिविधि का मतलब महत्व नहीं। तीन बड़े फ़ैसलों वाला विषय दस मामूली कार्रवाइयों वाले विषय से ज़्यादा अहम हो सकता है।

यह संकेत किससे फीका पड़ेगा: अगर अगली मासिक समीक्षा में इन पर कोई नई कार्रवाई नहीं होती, तो लेबल फिर से स्थिर हो जाएगा — यह बढ़त 10 कार्रवाइयों पर टिकी है।

भरोसा उच्च क्यों है
  • 18 महीनों में 50 टैग की गई कार्रवाइयाँ
  • पिछले 3 महीनों में 10, जो 3 महीने/महीनों में फैली हैं
  • हाल में 3 मंत्रालय सक्रिय
  • हाल की 10 में से 6 कार्रवाइयों की स्वतंत्र रिपोर्टिंग मिली (News On AIR, The Hindu, India Today, Indian Express)

जुड़े विषय: व्यवसाय और स्टार्टअप

स्थानीय AI नीति नोट

अभी कोई वर्तमान, अनुमोदित स्थानीय मॉडल नोट नहीं है। प्रकाशन से पहले मसौदे के स्रोतों की समीक्षा ज़रूरी है। यह नागरिक चौपाल से अलग है; नीति रिकॉर्ड से जनता की राय का अनुमान नहीं लगाया जाता।

सबूत, महीने-दर-महीने

इस विषय पर PRS द्वारा दर्ज हर कार्रवाई, नया महीना पहले। क्या बदला पढ़ने के लिए महीना खोलें।

सित 2026 · 4 कार्रवाइयाँ
  • अपडेट ×1.0वित्त✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट💰🏭
    IRDAI invites comments on reforms in insurance distribution अंग्रेज़ी में PRS समीक्षा इन्होंने भी रिपोर्ट किया: News On AIR, The Hindu, India Today, Indian Express
  • अपडेट ×1.0वित्त✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट💰
    Charges to apply on select UPI merchant transactions अंग्रेज़ी में PRS समीक्षा इन्होंने भी रिपोर्ट किया: DD News, News On AIR, SCC Online, Times of India
  • समिति रिपोर्ट ×1.2वित्त✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट💰
    RBI Advisory committee submits report on ways and means advances to states अंग्रेज़ी में PRS समीक्षा इन्होंने भी रिपोर्ट किया: BusinessLine, Moneycontrol, Business Standard, Economic Times
  • अपडेट ×1.0वित्त✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट💰⚖️
    RBI invites comments on operations of bank accounts and money mules अंग्रेज़ी में PRS समीक्षा इन्होंने भी रिपोर्ट किया: BusinessLine, Economic Times
अग 2026 · 2 कार्रवाइयाँ
  • अपडेट ×1.0समष्टि अर्थव्यवस्था💰🎓🏭
    RBI ने रेपो रेट 5.25% पर बरक़रार रखा

    भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने नीतिगत रेपो रेट (जिस दर पर RBI बैंकों को उधार देता है) को 5.25% पर बरक़रार रखने का फ़ैसला किया।

    PRS समीक्षा
  • क़ानून पास ×3.0वित्त💼💰🏭
    संसद ने कराधान और अन्य क़ानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पास किया

    संसद ने कराधान और अन्य क़ानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पास कर दिया। यह विधेयक 4 अगस्त 2026 को लोकसभा में पेश हुआ था।

    PRS समीक्षा · स्रोत 1
जुला 2026 · 4 कार्रवाइयाँ
  • नियम अधिसूचित ×2.0वित्त✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट💰🏭
    SEBI ने पोर्टफ़ोलियो मैनेजर विनियमों में संशोधन पर राय माँगी

    SEBI ने SEBI (पोर्टफ़ोलियो मैनेजर) विनियम, 2020 की समीक्षा पर सार्वजनिक राय के लिए परामर्श पत्र जारी किया। पोर्टफ़ोलियो मैनेजर ग्राहकों की ओर से उनके पैसे के निवेश की सलाह देते या उसका प्रबंधन करते हैं।

    PRS समीक्षा इन्होंने भी रिपोर्ट किया: Reuters, Mint, Moneycontrol, Indian Express
  • नियम अधिसूचित ×2.0शिक्षा💼💰🏭
    Credit Guarantee Fund Scheme notified अंग्रेज़ी में PRS समीक्षा
  • नियम अधिसूचित ×2.0वित्त💰🏭
    IRDAI ने बीमा क़ानूनों के 2025 संशोधनों को लागू करने के लिए विनियम अधिसूचित किए

    भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने कई विषयों पर विनियम अधिसूचित किए। ये बीमाकर्ताओं के पंजीकरण, पूँजी ढाँचे, शेयर हस्तांतरण और विलय जैसे मुद्दों से जुड़े हैं।

    PRS समीक्षा इन्होंने भी रिपोर्ट किया: India Today
  • समिति रिपोर्ट ×1.2वित्त✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट💰⚖️🏭
    वित्त संबंधी स्थायी समिति ने प्रतिभूति बाज़ार संहिता, 2025 पर रिपोर्ट सौंपी

    वित्त संबंधी स्थायी समिति (अध्यक्ष: श्री भर्तृहरि महताब) ने प्रतिभूति बाज़ार संहिता, 2025 पर अपनी रिपोर्ट पेश की।

    PRS समीक्षा · स्रोत 1 · स्रोत 2 इन्होंने भी रिपोर्ट किया: ANI, Times Now
जून 2026 · 4 कार्रवाइयाँ
  • अपडेट ×1.0समष्टि अर्थव्यवस्था✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट💰🎓
    रेपो रेट 5.25% पर अपरिवर्तित

    भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने नीतिगत रेपो रेट (जिस दर पर RBI बैंकों को उधार देता है) को 5.25% पर बरक़रार रखने का फ़ैसला किया।

    PRS समीक्षा इन्होंने भी रिपोर्ट किया: News On AIR, Indian Express, The Hindu, NDTV
  • नियम अधिसूचित ×2.0वित्त✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट💰🏭
    Ordinance issued to exempt FIIs and BIS from tax on income from government securities अंग्रेज़ी में PRS समीक्षा इन्होंने भी रिपोर्ट किया: New Indian Express, Economic Times, SCC Online, The Hindu
  • अपडेट ×1.0वित्त💼💰⚖️🏭
    RBI ने ज़िम्मेदार कारोबारी आचरण के निर्देशों में संशोधन किया

    RBI ने ज़िम्मेदार कारोबारी आचरण और वित्तीय सेवाओं से जुड़े निर्देशों में संशोधन जारी किए। ये निर्देश बैंकों जैसी विनियमित संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं पर लागू होते हैं।

    PRS समीक्षा
  • अपडेट ×1.0वित्त✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट💰🎓
    SEBI ने मार्जिन ट्रेडिंग सुविधा ढाँचे में संशोधन पर राय माँगी

    भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने मार्जिन ट्रेडिंग सुविधा (MTF) ढाँचे की समीक्षा करने वाला परामर्श पत्र जारी किया।

    PRS समीक्षा इन्होंने भी रिपोर्ट किया: Economic Times, BusinessLine, CNBC-TV18, Mint
मई 2026 · 2 कार्रवाइयाँ
  • अपडेट ×1.0वित्त✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट💼💰🎓
    RBI ने लोन रिकवरी एजेंटों के आचरण पर निर्देशों के लिए राय माँगी

    भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 'ऋण वसूली और रिकवरी एजेंटों की नियुक्ति में विनियमित संस्थाओं का आचरण' निर्देशों में मसौदा संशोधनों पर सुझाव माँगे।

    PRS समीक्षा इन्होंने भी रिपोर्ट किया: Economic Times, Mint, BusinessLine, Medianama
  • राय के लिए खुला ×1.5वित्त✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट💰🎓🏭
    SEBI ने म्यूचुअल फ़ंड में थर्ड-पार्टी भुगतान की अनुमति पर मसौदा सर्कुलर जारी किया

    भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने कुछ परिस्थितियों में म्यूचुअल फ़ंड में थर्ड-पार्टी भुगतान की अनुमति देने वाला मसौदा सर्कुलर जारी किया।

    PRS समीक्षा इन्होंने भी रिपोर्ट किया: Economic Times, Moneycontrol, Business Standard, ThePrint
अप्रै 2026 · 2 कार्रवाइयाँ
  • अपडेट ×1.0समष्टि अर्थव्यवस्था✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट💰🏭
    RBI ने रेपो रेट 5.25% पर बरक़रार रखा

    भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने नीतिगत रेपो रेट (जिस दर पर RBI बैंकों को अल्पकालिक उधार देता है) को 5.25% पर बरक़रार रखा।

    PRS समीक्षा इन्होंने भी रिपोर्ट किया: DD News, News On AIR, NDTV, Economic Times
  • राय के लिए खुला ×1.5वित्त💼💰🏭
    RBI ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI), 2026 पर मसौदा मास्टर निर्देश जारी किया

    भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI), 2026 पर मसौदा मास्टर निर्देश जारी किए।

    PRS समीक्षा इन्होंने भी रिपोर्ट किया: Economic Times
मार्च 2026 · 2 कार्रवाइयाँ
  • राय के लिए खुला ×1.5वित्त💰🎓
    SEBI ने कई विषयों पर परामर्श पत्र जारी किए

    SEBI ने कई विषयों पर परामर्श पत्र जारी किए, जिनमें म्यूचुअल फ़ंड के लिए गिफ़्ट कार्ड/गिफ़्ट प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) शामिल है।

    PRS समीक्षा
  • राय के लिए खुला ×1.5वित्त✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट💼💰🎓📱⚖️
    RBI ने डिजिटल लेन-देन में ग्राहक की देनदारी सीमित करने का मसौदा ढाँचा जारी किया

    भारतीय रिज़र्व बैंक ने डिजिटल लेन-देन में ग्राहक की देनदारी सीमित करने वाले ढाँचे की समीक्षा के लिए मसौदा संशोधन निर्देश जारी किए।

    PRS समीक्षा इन्होंने भी रिपोर्ट किया: ANI, Medianama
फ़र 2026 · 3 कार्रवाइयाँ
  • अपडेट ×1.0समष्टि अर्थव्यवस्था✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट💰🏭
    RBI ने रेपो रेट 5.25% पर बरक़रार रखा

    भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने नीतिगत रेपो रेट (जिस दर पर RBI बैंकों को अल्पकालिक उधार देता है) को 5.25% पर बरक़रार रखा।

    PRS समीक्षा इन्होंने भी रिपोर्ट किया: DD News, The Hindu, ANI, India Today
  • अपडेट ×1.0वित्त✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट💼💰🎓🏭
    केंद्रीय बजट 2026-27 पेश

    वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण ने 1 फ़रवरी 2026 को 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश किया।

    PRS समीक्षा · स्रोत 1 इन्होंने भी रिपोर्ट किया: investindia.gov.in, PIB
  • कैबिनेट मंज़ूरी ×1.8शहरी विकास✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट💰
    Cabinet approves Urban Challenge Fund अंग्रेज़ी में PRS समीक्षा इन्होंने भी रिपोर्ट किया: DD News, The Hindu, ANI, New Indian Express
जन 2026 · 1 कार्रवाइयाँ
  • कैबिनेट मंज़ूरी ×1.8श्रम और रोज़गार✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट💼💰🎓
    कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना जारी रखने को मंज़ूरी दी

    केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना (APY) को 2030-31 तक जारी रखने की मंज़ूरी दी।

    PRS समीक्षा इन्होंने भी रिपोर्ट किया: pmindia.gov.in, DD News, Times of India
दिस 2025 · 4 कार्रवाइयाँ
  • क़ानून पास ×3.0वित्त✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट💰🏭
    सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा क़ानून संशोधन) विधेयक, 2025 संसद से पास

    सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा क़ानून संशोधन) विधेयक संसद से पास हो गया।

    PRS समीक्षा · स्रोत 1 इन्होंने भी रिपोर्ट किया: News On AIR, Times of India
  • विधेयक पेश ×2.0वित्त✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट💰🏭
    प्रतिभूति बाज़ार संहिता, 2025 लोकसभा में पेश

    प्रतिभूति बाज़ार संहिता, 2025 लोकसभा में पेश की गई।

    PRS समीक्षा · स्रोत 1 इन्होंने भी रिपोर्ट किया: LiveLaw, SCC Online, Bar & Bench
  • अपडेट ×1.0समष्टि अर्थव्यवस्था✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट💰🎓🏭
    RBI ने रेपो रेट घटाकर 5.25% किया

    भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने नीतिगत रेपो रेट (जिस दर पर RBI बैंकों को अल्पकालिक उधार देता है) को 5.5% से घटाकर 5.25% करने का फ़ैसला किया।

    PRS समीक्षा इन्होंने भी रिपोर्ट किया: DD News, News On AIR, The Hindu, NDTV
  • समिति रिपोर्ट ×1.2शिक्षा💰🎓
    स्थायी समिति ने शिक्षा ऋण योजनाओं पर रिपोर्ट सौंपी

    शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति (अध्यक्ष: श्री दिग्विजय सिंह) ने 'उच्च शिक्षा में शिक्षा ऋण योजनाओं और वित्तीय पहुँच की समीक्षा' पर रिपोर्ट सौंपी।

    PRS समीक्षा · स्रोत 1 इन्होंने भी रिपोर्ट किया: Economic Times
अक्टू 2025 · 4 कार्रवाइयाँ
  • नियम अधिसूचित ×2.0वित्त✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट💰🏭
    RBI ने बैंकिंग विनियमों में कई बदलावों की घोषणा की

    RBI ने बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े कई उपायों की घोषणा की।

    PRS समीक्षा इन्होंने भी रिपोर्ट किया: The Hindu, Moneycontrol, Economic Times, Mint
  • राय के लिए खुला ×1.5वित्त✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट💼💰
    PFRDA ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को बेहतर बनाने पर परामर्श पत्र जारी किया

    पेंशन फ़ंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने 'राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को बेहतर बनाना: लचीली, सुनिश्चित और पूर्वानुमेय पेंशन योजनाओं के प्रस्ताव' शीर्षक से परामर्श पत्र जारी किया।

    PRS समीक्षा इन्होंने भी रिपोर्ट किया: ANI, Zee Business, Economic Times, Business Standard
  • नियम अधिसूचित ×2.0वित्त✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट💰🎓🏭
    SEBI ने म्यूचुअल फ़ंड विनियमों में संशोधन पर राय माँगी

    भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने SEBI (म्यूचुअल फ़ंड) विनियम, 1996 में प्रस्तावित संशोधनों पर परामर्श पत्र जारी किया।

    PRS समीक्षा इन्होंने भी रिपोर्ट किया: News On AIR, The Hindu, SCC Online
  • अपडेट ×1.0समष्टि अर्थव्यवस्था✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट💰
    RBI ने रेपो रेट 5.5% पर बरक़रार रखा

    भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने नीतिगत रेपो रेट (जिस दर पर RBI बैंकों को अल्पकालिक उधार देता है) को 5.5% पर बरक़रार रखा।

    PRS समीक्षा इन्होंने भी रिपोर्ट किया: DD News, Times of India, NDTV, Moneycontrol
सित 2025 · 1 कार्रवाइयाँ
  • योजना / कार्यक्रम ×1.2वित्त✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट💼💰🎓🏭
    GST परिषद ने दरों के तर्कसंगत बनाने और अनुपालन में सुगमता के उपायों को मंज़ूरी दी

    GST परिषद ने GST दरों को तर्कसंगत बनाने और व्यापार को आसान करने वाले प्रक्रिया सुधारों को मंज़ूरी दी।

    PRS समीक्षा इन्होंने भी रिपोर्ट किया: Goodreturns, SCC Online
अग 2025 · 6 कार्रवाइयाँ
  • राय के लिए खुला ×1.5वित्त💰🏭
    SEBI ने कई विषयों पर परामर्श पत्र जारी किए

    भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियमों के तहत न्यूनतम सार्वजनिक पेशकश (MPO) और न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (MPS) की ज़रूरतों समेत प्रस्तावित संशोधनों पर परामर्श पत्र जारी किए।

    PRS समीक्षा
  • कैबिनेट मंज़ूरी ×1.8वाणिज्य और उद्योग✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट💼💰🏭
    कैबिनेट ने PM-SVANidhi योजना को मार्च 2030 तक बढ़ाया

    कैबिनेट ने PM SVANidhi योजना के पुनर्गठन और उसकी ऋण अवधि को 31 मार्च 2030 तक बढ़ाने को मंज़ूरी दी।

    PRS समीक्षा इन्होंने भी रिपोर्ट किया: pmindia.gov.in, Times of India, India Today
  • अपडेट ×1.0वित्त✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट💰🎓
    RBI ने मौद्रिक नीति ढाँचे पर चर्चा पत्र जारी किया

    भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मौद्रिक नीति ढाँचे की समीक्षा पर चर्चा पत्र जारी किया।

    PRS समीक्षा · स्रोत 1 इन्होंने भी रिपोर्ट किया: New Indian Express, Indian Express
  • अपडेट ×1.0समष्टि अर्थव्यवस्था✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट💰
    रेपो रेट 5.5% पर अपरिवर्तित

    भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने नीतिगत रेपो रेट (जिस दर पर RBI बैंकों को उधार देता है) को 5.5% पर बरक़रार रखा।

    PRS समीक्षा इन्होंने भी रिपोर्ट किया: PIB, DD News, The Hindu, Times of India
  • क़ानून पास ×3.0वित्त✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट💰🏭
    कराधान क़ानून (संशोधन) विधेयक, 2025 संसद से पास

    कराधान क़ानून (संशोधन) विधेयक, 2025 संसद से पास हो गया। यह आय-कर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2025 में संशोधन करता है।

    PRS समीक्षा · स्रोत 1 इन्होंने भी रिपोर्ट किया: News On AIR, Taxscan, Mint
  • क़ानून पास ×3.0वित्त✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट💼💰📱🏭
    आय-कर (नं. 2) विधेयक, 2025 संसद से पास

    आय-कर (नं. 2) विधेयक, 2025 संसद से पास हो गया। यह आय-कर अधिनियम, 1961 की जगह लेता है।

    PRS समीक्षा · स्रोत 1 इन्होंने भी रिपोर्ट किया: News On AIR
जुला 2025 · 5 कार्रवाइयाँ
  • राय के लिए खुला ×1.5वित्त✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट💰🎓📱
    डिजिटल बैंकिंग चैनलों पर मसौदा निर्देशों के लिए राय माँगी

    भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग चैनलों से जुड़ी बैंकों की गतिविधियों को नियमित करने वाले मसौदा निर्देशों पर सुझाव माँगे।

    PRS समीक्षा इन्होंने भी रिपोर्ट किया: Economic Times, New Indian Express
  • अपडेट ×1.0वित्त✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट💼💰🏭
    RBI ने लोन पर फ़ोरक्लोज़र शुल्क माफ़ करने के निर्देश जारी किए

    भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने लोन पर फ़ोरक्लोज़र/समय-पूर्व भुगतान शुल्क लगाने पर निर्देश जारी किए।

    PRS समीक्षा इन्होंने भी रिपोर्ट किया: New Indian Express, Times of India, Indian Express, SCC Online
  • राय के लिए खुला ×1.5वित्त✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट💰🎓
    म्यूचुअल फ़ंड योजनाओं के वर्गीकरण पर मसौदा सर्कुलर के लिए राय माँगी

    भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने म्यूचुअल फ़ंड योजनाओं के वर्गीकरण और तर्कसंगतिकरण पर मसौदा सर्कुलर सार्वजनिक राय के लिए जारी किया।

    PRS समीक्षा इन्होंने भी रिपोर्ट किया: CNBC-TV18, Economic Times, Times of India
  • समिति रिपोर्ट ×1.2वित्त✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट💰
    प्रवर समिति ने आय-कर विधेयक, 2025 पर रिपोर्ट सौंपी

    आय-कर विधेयक, 2025 13 फ़रवरी 2025 को लोकसभा में पेश हुआ था। यह विधेयक आय-कर अधिनियम, 1961 की जगह लेने का प्रस्ताव करता है।

    PRS समीक्षा · स्रोत 1 इन्होंने भी रिपोर्ट किया: News On AIR, Times of India
  • कैबिनेट मंज़ूरी ×1.8सहकारिता✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट💰
    Cabinet approves a scheme for loans to cooperatives through NCDC अंग्रेज़ी में PRS समीक्षा इन्होंने भी रिपोर्ट किया: Economic Times, SCC Online
जून 2025 · 2 कार्रवाइयाँ
  • अपडेट ×1.0वित्त✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट💼💰
    RBI ने सोने और चाँदी के बदले उधार देने पर निर्देश जारी किए

    RBI ने RBI (सोने और चाँदी की ज़मानत पर उधार) निर्देश, 2025 जारी किए।

    PRS समीक्षा इन्होंने भी रिपोर्ट किया: Moneycontrol, New Indian Express
  • अपडेट ×1.0समष्टि अर्थव्यवस्था✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट💰🎓🏭
    रेपो रेट 6% से घटाकर 5.5% किया गया

    भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने नीतिगत रेपो रेट (जिस दर पर RBI बैंकों को उधार देता है) को 6% से घटाकर 5.5% कर दिया।

    PRS समीक्षा इन्होंने भी रिपोर्ट किया: DD News, Mint
मई 2025 · 3 कार्रवाइयाँ
  • नियम अधिसूचित ×2.0वित्त💰🏭
    RBI ने भुगतान नियामक बोर्ड विनियम, 2025 अधिसूचित किए

    भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भुगतान नियामक बोर्ड विनियम, 2025 अधिसूचित किए। यह 2008 के भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन एवं पर्यवेक्षण बोर्ड विनियमों को निरस्त करता है।

    PRS समीक्षा इन्होंने भी रिपोर्ट किया: Economic Times
  • नियम अधिसूचित ×2.0वाणिज्य और उद्योग💰🏭
    वाणिज्य मंत्रालय ने स्टार्टअप के लिए संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना अधिसूचित की

    उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने स्टार्टअप के लिए संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना अधिसूचित की।

    PRS समीक्षा
  • कैबिनेट मंज़ूरी ×1.8कृषि✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट💰
    Cabinet approved continuation of Modified Interest Subvention Scheme अंग्रेज़ी में PRS समीक्षा इन्होंने भी रिपोर्ट किया: pmindia.gov.in, The Hindu
अप्रै 2025 · 1 कार्रवाइयाँ
  • अपडेट ×1.0समष्टि अर्थव्यवस्था✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट💰🎓
    रेपो रेट 6.25% से घटाकर 6% किया गया

    भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने नीतिगत रेपो रेट (जिस दर पर RBI बैंकों को उधार देता है) को 6.25% से घटाकर 6% कर दिया।

    PRS समीक्षा इन्होंने भी रिपोर्ट किया: NDTV, Economic Times
लेबल का मतलब
क़ानून पास
संसद ने इसे पास कर दिया (या राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिल गई)। अब यह क़ानून है, हालाँकि लागू बाद में हो सकता है।
विधेयक पेश
संसद में एक विधेयक रखा गया। यह अभी बदल सकता है, समिति को जा सकता है, या रद्द हो सकता है।
नियम अधिसूचित
सरकार ने किसी मौजूदा क़ानून के तहत बाध्यकारी नियम, विनियम या अधिसूचना जारी की। इसके लिए वोट की ज़रूरत नहीं।
कैबिनेट मंज़ूरी
केंद्रीय कैबिनेट ने एक प्रस्ताव मंज़ूर किया — आम तौर पर विधेयक पेश होने या योजना शुरू होने से पहले का क़दम।
राय के लिए खुला
एक मसौदा जनता की राय के लिए प्रकाशित हुआ। समय-सीमा से पहले कोई भी जवाब दे सकता है।
समिति रिपोर्ट
सभी दलों के सांसदों की संसदीय समिति ने किसी मुद्दे की जाँच कर सिफ़ारिशें दीं। बाध्यकारी नहीं।
योजना / कार्यक्रम
कोई सरकारी कार्यक्रम शुरू, मंज़ूर या विस्तारित हुआ।
अदालत का फ़ैसला
अदालत का ऐसा फ़ैसला या रोक जो क़ानून के अमल को बदल देता है।
अपडेट
कोई बयान, रिपोर्ट या घटनाक्रम जो ऊपर की श्रेणियों में नहीं आता।

राज्यों में

इस विषय पर राज्य विधानसभाओं में पेश विधेयक, PRS की राज्य विधेयक सूची से। साल के हिसाब से (PRS महीना नहीं, साल दर्ज करता है), इसलिए यह परत गति स्कोर के बग़ल में है, उसके अंदर नहीं।

40 202660 2025 कर्नाटक 7छत्तीसगढ़ 6हिमाचल प्रदेश 6उत्तर प्रदेश 5गुजरात 4आंध्र प्रदेश 4असम 4नागालैंड 4पुदुचेरी 4तेलंगाना 4पश्चिम बंगाल 4उत्तराखंड 3अरुणाचल प्रदेश 3बिहार 3गोवा 3हरियाणा 3मध्य प्रदेश 3महाराष्ट्र 3मिज़ोरम 3राजस्थान 3त्रिपुरा 3जम्मू और कश्मीर 2झारखंड 2केरल 2पंजाब 2मेघालय 2ओडिशा 2सिक्किम 2तमिलनाडु 2मणिपुर 1दिल्ली 1
  • जम्मू और कश्मीर2026The Jammu and Kashmir State Legislature Members' Pension (Amendment) Bill, 2026विधेयक (PDF)
  • जम्मू और कश्मीर2026The Jammu and Kashmir Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2026विधेयक (PDF)
  • गुजरात2026The Gujarat Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2026विधेयक (PDF)
  • उत्तराखंड2026The Uttarakhand Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2025विधेयक (PDF)
  • आंध्र प्रदेश2026The Andhra Pradesh Payment of Salaries and Pension and Removal of Disqualifications (Amendment) Bill, 2026विधेयक (PDF)
  • आंध्र प्रदेश2026The Andhra Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Bill, 2026विधेयक (PDF)
  • आंध्र प्रदेश2026The Andhra Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Ordinance, 2026विधेयक (PDF)
  • अरुणाचल प्रदेश2026The Arunachal Pradesh Salary, Allowances and Pension of Members of (Amendment) Bill, 2026विधेयक (PDF)
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नीति की यात्राएँ

एक ही क़ानूनी उपकरण को महीनों तक ट्रैक किया गया — ऐसे एक विधेयक उन नियमों में बदलता है जो आप तक पहुँचते हैं।

1961 के आय-कर अधिनियम की जगह

  1. मसौदा / परामर्श
  2. समिति
  3. संसद में
  4. क़ानून पास
  5. नियम अधिसूचित
  6. अमल
  1. जुला 2025समिति रिपोर्टSelect Committee submits report on the Income-Tax Bill, 2025
  2. अग 2025क़ानून पासThe Income-Tax (No.2) Bill, 2025 passed by Parliament
  3. अग 2025क़ानून पासThe Taxation Laws (Amendment) Bill, 2025 passed by Parliament
  4. फ़र 2026अपडेटUnion Budget 2026-27 presented
  5. अग 2026क़ानून पासParliament passes the Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026

प्रतिभूति बाज़ार के लिए एक संहिता

  1. मसौदा / परामर्श
  2. समिति
  3. संसद में
  4. क़ानून पास
  5. नियम अधिसूचित
  6. अमल
  1. दिस 2025विधेयक पेशThe Securities Markets Code, 2025 introduced in Lok Sabha
  2. जुला 2026समिति रिपोर्टStanding Committee on Finance submits report on the Securities Markets Code, 2025

बीमा क़ानून का पुनर्लेखन

  1. मसौदा / परामर्श
  2. समिति
  3. संसद में
  4. क़ानून पास
  5. नियम अधिसूचित
  6. अमल
  1. दिस 2025क़ानून पासThe Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Bill, 2025 passed by Parliament
  2. जुला 2026नियम अधिसूचितIRDAI notifies Regulations to give effect to 2025 Amendments to Insurance Laws

रेपो रेट, बैठक-दर-बैठक

  1. अप्रै 2025अपडेटRepo rate cut from 6.25% to 6%
  2. जून 2025अपडेटRepo rate cut from 6% to 5.5%
  3. अग 2025अपडेटRepo rate kept unchanged at 5.5%
  4. अक्टू 2025अपडेटRBI maintains repo rate at 5.5%
  5. दिस 2025अपडेटRBI reduces repo rate to 5.25%
  6. फ़र 2026अपडेटRBI maintains repo rate at 5.25%
  7. अप्रै 2026अपडेटRBI maintains repo rate at 5.25%
  8. जून 2026अपडेटRepo rate unchanged at 5.25%
  9. अग 2026अपडेटRBI maintains repo rate at 5.25%

ऑनलाइन ठगी का नुक़सान कौन उठाएगा

  1. मसौदा / परामर्श
  2. समिति
  3. संसद में
  4. क़ानून पास
  5. नियम अधिसूचित
  6. अमल
  1. जुला 2025राय के लिए खुलाComments invited on draft Directions on Digital Banking Channels
  2. अग 2025समिति रिपोर्टStanding Committee on Home Affairs submits report on cybercrime
  3. मार्च 2026राय के लिए खुलाRBI releases draft framework to limit customer liability in digital transactions
  4. मई 2026अपडेटRBI invites comments on directions on conduct of loan recovery agents

लोग क्या कह रहे हैं

पिछले 30 दिनों में चुने न्यूज़रूम फ़ीड, Google News, Bluesky और Mastodon से बातचीत, कहानी के हिसाब से समूहित। अकेली पोस्ट नहीं दिखाई जाती। लेबल स्रोत कवरेज बताते हैं, तथ्य-सत्यापन नहीं। यह परत मोमेंटम स्कोर को नहीं बदलती।

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335 और थ्रेड मानदंड पर नहीं उतरे (एक पोस्ट, एक खाता, या भारत का संदर्भ नहीं)।

सार्वजनिक चर्चा अपडेट 19 अक्टूबर 2026 · 1931 पोस्ट पढ़ी गईं · 268 मानदंड पर उतरीं