पॉलिसी पल्स № 43
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तेज़ हो रहा मध्यम भरोसा

क़ानून, अदालत और पुलिस

आपराधिक संहिताएँ, ज़मानत, जेल, पुलिस बल, बार और अदालतें कितनी तेज़ चलती हैं।

पहुँचता है 🎓 शिक्षा और परीक्षा 4⚖️ अधिकार और सुरक्षा 4🏭 व्यवसाय चलाना 2
+300% पिछले 6 महीनों की तुलना में
8कार्रवाइयाँ 18 महीनों में
2मंत्रालय हाल में
2/4हालिया कार्रवाइयाँ पुष्ट

यह तेज़ हो रहा क्यों है?

पिछले 3 महीनों में इस विषय पर सरकारी गतिविधि औसतन 3.2 भारित अंक प्रति माह रही — उससे पहले के 6 महीनों (0.6/माह) की तुलना में +300%। हाल में 2 अलग-अलग मंत्रालयों ने इस पर कार्रवाई की।

अप्रै
मई
जून
जुला
अग
सित
अक्टू
नव
दिस
जन
फ़र
मार्च
अप्रै
मई
जून
जुला
अग
सित

बार = हर महीने की सबूत-भारित गतिविधि। हाइलाइट किए बार वह हालिया अवधि हैं जिससे लेबल तय होता है।

संकेत की व्याख्या. गतिविधि इसलिए बढ़ी क्योंकि 2 अलग मंत्रालयों/संस्थाओं (Education, Law and Justice) ने 2026-07 & 2026-08 में इस विषय के अलग-अलग हिस्सों पर कार्रवाई की।

  1. ~19 जुला विधेयक पेश सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का विधेयक पेश ✓
  2. ~28 जुला क़ानून पास संसद ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पास किया ✓
  3. जुला 2026 राय के लिए खुला अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक का मसौदा राय के लिए जारी
  4. अग 2026 क़ानून पास Parliament passes the Tribunals Reforms Bill, 2026
इसका क्या मतलब नहीं है
  • यह बढ़त सिर्फ़ 4 कार्रवाई/कार्रवाइयों पर टिकी है। एक-दो दस्तावेज़ इस संख्या को हिला सकते हैं। इसे "नज़र रखने लायक" पढ़ें, "सुधार तेज़ हो रहा है" नहीं।
  • यह प्रतिशत बहुत कम आधार (0.6 भारित अंक/माह) से है, इसलिए बढ़ा-चढ़ा दिखता है; हम इसे +300% पर सीमित करते हैं।
  • गतिविधि का मतलब महत्व नहीं। तीन बड़े फ़ैसलों वाला विषय दस मामूली कार्रवाइयों वाले विषय से ज़्यादा अहम हो सकता है।

यह संकेत किससे फीका पड़ेगा: अगर अगली मासिक समीक्षा में इन पर कोई नई कार्रवाई नहीं होती, तो लेबल फिर से स्थिर हो जाएगा — यह बढ़त 4 कार्रवाइयों पर टिकी है।

भरोसा मध्यम क्यों है
  • 18 महीनों में 8 टैग की गई कार्रवाइयाँ
  • पिछले 3 महीनों में 4, जो 2 महीने/महीनों में फैली हैं
  • हाल में 2 मंत्रालय सक्रिय
  • हाल की 4 में से 2 कार्रवाइयों की स्वतंत्र रिपोर्टिंग मिली (PIB, News On AIR, The Hindu, LiveLaw)

जुड़े विषय: शिक्षा और परीक्षाएँ

स्थानीय AI नीति नोट

अभी कोई वर्तमान, अनुमोदित स्थानीय मॉडल नोट नहीं है। प्रकाशन से पहले मसौदे के स्रोतों की समीक्षा ज़रूरी है। यह नागरिक चौपाल से अलग है; नीति रिकॉर्ड से जनता की राय का अनुमान नहीं लगाया जाता।

सबूत, महीने-दर-महीने

इस विषय पर PRS द्वारा दर्ज हर कार्रवाई, नया महीना पहले। क्या बदला पढ़ने के लिए महीना खोलें।

अग 2026 · 1 कार्रवाइयाँ
  • क़ानून पास ×3.0क़ानून और न्याय🎓⚖️🏭
    Parliament passes the Tribunals Reforms Bill, 2026 अंग्रेज़ी में PRS समीक्षा · स्रोत 1
जुला 2026 · 3 कार्रवाइयाँ
  • राय के लिए खुला ×1.5क़ानून और न्याय🎓⚖️
    अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक का मसौदा राय के लिए जारी

    क़ानून और न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2026 का मसौदा जारी किया। यह अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन करता है।

    PRS समीक्षा
  • क़ानून पास ×3.0शिक्षा✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट🎓⚖️🏭
    संसद ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पास किया

    सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 27 जुलाई 2026 को लोकसभा में पेश हुआ था।

    PRS समीक्षा इन्होंने भी रिपोर्ट किया: PIB, News On AIR, The Hindu
  • विधेयक पेश ×2.0क़ानून और न्याय✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट🎓⚖️
    सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का विधेयक पेश

    सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 लोकसभा में पेश हुआ। यह 16 मई 2026 को जारी अध्यादेश की जगह लेता है।

    PRS समीक्षा · स्रोत 1 इन्होंने भी रिपोर्ट किया: News On AIR, LiveLaw, Indian Express, Law Beat
मई 2026 · 1 कार्रवाइयाँ
  • अदालत का फ़ैसला ×1.5क़ानून और न्याय✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट🎓⚖️
    सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का अध्यादेश जारी

    राष्ट्रपति ने 16 मई 2026 को सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 जारी किया।

    PRS समीक्षा इन्होंने भी रिपोर्ट किया: News On AIR, LiveLaw, The Hindu, SCC Online
मार्च 2026 · 1 कार्रवाइयाँ
  • विधेयक पेश ×2.0गृह मामले✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट🎓⚖️
    CAPF (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 राज्यसभा में पेश

    केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 राज्यसभा में पेश हुआ।

    PRS समीक्षा · स्रोत 1 इन्होंने भी रिपोर्ट किया: News On AIR, The Hindu, SCC Online, Economic Times
नव 2025 · 1 कार्रवाइयाँ
  • अदालत का फ़ैसला ×1.5क़ानून और न्याय✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट⚖️
    Supreme Court struck down certain provisions of the Tribunal Reforms Act, 2021 अंग्रेज़ी में PRS समीक्षा इन्होंने भी रिपोर्ट किया: Law Beat, LiveLaw, SCC Online
अग 2025 · 1 कार्रवाइयाँ
  • क़ानून पास ×3.0खेल और गेमिंग✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट💼🎓📱⚖️🏭
    ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025 संसद से पास

    ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025 संसद से पास हो गया। यह विधेयक ऑनलाइन पैसे वाले खेलों पर रोक लगाता है और कुछ अन्य ऑनलाइन खेलों को बढ़ावा देता है।

    PRS समीक्षा · स्रोत 1 इन्होंने भी रिपोर्ट किया: pmindia.gov.in, News On AIR, SCC Online, Law Beat
लेबल का मतलब
क़ानून पास
संसद ने इसे पास कर दिया (या राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिल गई)। अब यह क़ानून है, हालाँकि लागू बाद में हो सकता है।
विधेयक पेश
संसद में एक विधेयक रखा गया। यह अभी बदल सकता है, समिति को जा सकता है, या रद्द हो सकता है।
नियम अधिसूचित
सरकार ने किसी मौजूदा क़ानून के तहत बाध्यकारी नियम, विनियम या अधिसूचना जारी की। इसके लिए वोट की ज़रूरत नहीं।
कैबिनेट मंज़ूरी
केंद्रीय कैबिनेट ने एक प्रस्ताव मंज़ूर किया — आम तौर पर विधेयक पेश होने या योजना शुरू होने से पहले का क़दम।
राय के लिए खुला
एक मसौदा जनता की राय के लिए प्रकाशित हुआ। समय-सीमा से पहले कोई भी जवाब दे सकता है।
समिति रिपोर्ट
सभी दलों के सांसदों की संसदीय समिति ने किसी मुद्दे की जाँच कर सिफ़ारिशें दीं। बाध्यकारी नहीं।
योजना / कार्यक्रम
कोई सरकारी कार्यक्रम शुरू, मंज़ूर या विस्तारित हुआ।
अदालत का फ़ैसला
अदालत का ऐसा फ़ैसला या रोक जो क़ानून के अमल को बदल देता है।
अपडेट
कोई बयान, रिपोर्ट या घटनाक्रम जो ऊपर की श्रेणियों में नहीं आता।

राज्यों में

इस विषय पर राज्य विधानसभाओं में पेश विधेयक, PRS की राज्य विधेयक सूची से। साल के हिसाब से (PRS महीना नहीं, साल दर्ज करता है), इसलिए यह परत गति स्कोर के बग़ल में है, उसके अंदर नहीं।

14 20269 2025 महाराष्ट्र 4उत्तर प्रदेश 3मेघालय 3आंध्र प्रदेश 2बिहार 1गोवा 1हरियाणा 1कर्नाटक 1पंजाब 1असम 1झारखंड 1मध्य प्रदेश 1नागालैंड 1तमिलनाडु 1उत्तराखंड 1
  • उत्तर प्रदेश2026The Uttar Pradesh Criminal Laws (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Bill, 2026विधेयक (PDF)
  • आंध्र प्रदेश2026The Andhra Pradesh Prisons and Correctional Services Bill, 2026विधेयक (PDF)
  • बिहार2026The Bihar Prisons And Correctional Services Bill, 2026विधेयक (PDF)
  • गोवा2026The Goa Prisons and Correctional Services Bill, 2026विधेयक (PDF)
  • हरियाणा2026The Haryana Police (Amendment) Bill, 2026विधेयक (PDF)
  • कर्नाटक2026The Karnataka Police (Amendment) Bill, 2026विधेयक (PDF)
  • महाराष्ट्र2026The Maharashtra Police and Maharashtra Prohibition of Obscene Dance in Hotels, Restaurants and Bar Rooms and Protection of Dignity of Women (working therein) (Amendment) Bill, 2026विधेयक (PDF)
  • महाराष्ट्र2026The Bharatiya Nyaya Sanhita (Maharashtra Amendment) Bill, 2026विधेयक (PDF)
सभी 23 दिखाएँ
  • महाराष्ट्र2026The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (Maharashtra Amendment) Bill, 2026विधेयक (PDF)
  • मेघालय2026The Meghalaya Police (Amendment) Bill, 2026विधेयक (PDF)
  • मेघालय2026The Meghalaya Prisons and Correctional Services Bill, 2026विधेयक (PDF)
  • पंजाब2026The Punjab Prisons and Correctional Services Act, 2026विधेयक (PDF)
  • उत्तर प्रदेश2026The Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Ordinance, 2026विधेयक (PDF)
  • उत्तर प्रदेश2026The Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Second Ordinance, 2026विधेयक (PDF)
  • आंध्र प्रदेश2025The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (Andhra Pradesh Amendment) Bill, 2025विधेयक (PDF)
  • असम2025The Assam Police (Amendment) Bill, 2025विधेयक (PDF)
  • झारखंड2025The Jharkhand Prisons and Correctional Services Bill, 2025विधेयक (PDF)
  • मध्य प्रदेश2025The Madhya Pradesh Legal Aid and Legal Advice for Weaker Sections of Society (Repeal) Bill, 2025विधेयक (PDF)
  • महाराष्ट्र2025The Maharashtra Prisons and Correctional Services Bill, 2025विधेयक (PDF)
  • मेघालय2025The Meghalaya Police (Amendment) Bill, 2025विधेयक (PDF)
  • नागालैंड2025The Rules for Administration of Justice and Police in Nagaland (Fifth Amendment) Bill, 2025विधेयक (PDF)
  • तमिलनाडु2025The Criminal Laws (Tamil Nadu Amendment) Bill, 2025विधेयक (PDF)
  • उत्तराखंड2025The Uttarakhand Witness Protection (Repeal) Bill, 2025विधेयक (PDF)

नीति की यात्राएँ

एक ही क़ानूनी उपकरण को महीनों तक ट्रैक किया गया — ऐसे एक विधेयक उन नियमों में बदलता है जो आप तक पहुँचते हैं।

रियल-मनी गेमिंग पर रोक

  1. मसौदा / परामर्श
  2. समिति
  3. संसद में
  4. क़ानून पास
  5. नियम अधिसूचित
  6. अमल
  1. अग 2025क़ानून पासThe Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025 passed by Parliament
  2. अप्रै 2026नियम अधिसूचितRules regarding online gaming notified

सुप्रीम कोर्ट में और जज

  1. मसौदा / परामर्श
  2. समिति
  3. संसद में
  4. क़ानून पास
  5. नियम अधिसूचित
  6. अमल
  1. मई 2026अदालत का फ़ैसलाOrdinance issued to increase the number of Supreme Court judges
  2. जुला 2026विधेयक पेशBill introduced to increase number of Supreme Court judges

छोटे अपराधों को ग़ैर-आपराधिक बनाना (जन विश्वास)

  1. मसौदा / परामर्श
  2. समिति
  3. संसद में
  4. क़ानून पास
  5. नियम अधिसूचित
  6. अमल
  1. अग 2025विधेयक पेशThe Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2025 introduced in Lok Sabha
  2. मार्च 2026विधेयक पेशThe Jan Vishwas Bill, 2026 introduced in Lok Sabha

पेपर लीक पर शिकंजा

  1. मसौदा / परामर्श
  2. समिति
  3. संसद में
  4. क़ानून पास
  5. नियम अधिसूचित
  6. अमल
  1. दिस 2025समिति रिपोर्टStanding Committee submits report on autonomous bodies in higher education
  2. जुला 2026क़ानून पासParliament passed the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026

लोग क्या कह रहे हैं

पिछले 30 दिनों में चुने न्यूज़रूम फ़ीड, Google News, Bluesky और Mastodon से बातचीत, कहानी के हिसाब से समूहित। अकेली पोस्ट नहीं दिखाई जाती। लेबल स्रोत कवरेज बताते हैं, तथ्य-सत्यापन नहीं। यह परत मोमेंटम स्कोर को नहीं बदलती।

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381 और थ्रेड मानदंड पर नहीं उतरे (एक पोस्ट, एक खाता, या भारत का संदर्भ नहीं)।

सार्वजनिक चर्चा अपडेट 19 अक्टूबर 2026 · 1931 पोस्ट पढ़ी गईं · 268 मानदंड पर उतरीं