पॉलिसी पल्स № 43
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स्थिर मध्यम भरोसा

काम, मज़दूरी और कौशल

श्रम संहिताएँ, गिग वर्क, EPF, भर्ती प्रोत्साहन, कौशल और ग्रामीण रोज़गार।

पहुँचता है 💼 नौकरी और आय 3💰 आपका पैसा 1🎓 शिक्षा और परीक्षा 2🏭 व्यवसाय चलाना 1
+29% पिछले 6 महीनों की तुलना में
17कार्रवाइयाँ 18 महीनों में
2मंत्रालय हाल में
2/3हालिया कार्रवाइयाँ पुष्ट

यह स्थिर क्यों है?

पिछले 3 महीनों में इस विषय पर सरकारी गतिविधि औसतन 1.4 भारित अंक प्रति माह रही — उससे पहले के 6 महीनों (1.1/माह) की तुलना में +29%। हाल में 2 अलग-अलग मंत्रालयों ने इस पर कार्रवाई की।

अप्रै
मई
जून
जुला
अग
सित
अक्टू
नव
दिस
जन
फ़र
मार्च
अप्रै
मई
जून
जुला
अग
सित

बार = हर महीने की सबूत-भारित गतिविधि। हाइलाइट किए बार वह हालिया अवधि हैं जिससे लेबल तय होता है।

संकेत की व्याख्या. गतिविधि पहले जैसी रफ़्तार से चली — पिछले 3 महीनों में 3 कार्रवाइयाँ, 6-माह के आधार के अनुरूप।

  1. जुला 2026 नियम अधिसूचित VB-G RAM G अधिनियम, 2025 के तहत नियम अधिसूचित ✓
  2. अग 2026 समिति रिपोर्ट स्थायी समिति ने ग्रामीण कौशल योजनाओं के प्रभाव अध्ययन पर रिपोर्ट सौंपी
  3. ~16 सित अपडेट EPFO wage ceiling raised to Rs 25,000 per month ✓
इसका क्या मतलब नहीं है
  • गतिविधि का मतलब महत्व नहीं। तीन बड़े फ़ैसलों वाला विषय दस मामूली कार्रवाइयों वाले विषय से ज़्यादा अहम हो सकता है।

यह संकेत किससे फीका पड़ेगा: सत्र वाले महीने में कई कार्रवाइयाँ इसे तेज़ कर देंगी; दो शांत महीने इसे धीमा कर देंगे।

भरोसा मध्यम क्यों है
  • 18 महीनों में 17 टैग की गई कार्रवाइयाँ
  • पिछले 3 महीनों में 3, जो 3 महीने/महीनों में फैली हैं
  • हाल में 2 मंत्रालय सक्रिय
  • हाल की 3 में से 2 कार्रवाइयों की स्वतंत्र रिपोर्टिंग मिली (News On AIR, PIB, The Hindu, Times of India)

स्थानीय AI नीति नोट

अभी कोई वर्तमान, अनुमोदित स्थानीय मॉडल नोट नहीं है। प्रकाशन से पहले मसौदे के स्रोतों की समीक्षा ज़रूरी है। यह नागरिक चौपाल से अलग है; नीति रिकॉर्ड से जनता की राय का अनुमान नहीं लगाया जाता।

सबूत, महीने-दर-महीने

इस विषय पर PRS द्वारा दर्ज हर कार्रवाई, नया महीना पहले। क्या बदला पढ़ने के लिए महीना खोलें।

सित 2026 · 1 कार्रवाइयाँ
  • अपडेट ×1.0Labour and employment✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट💼
    EPFO wage ceiling raised to Rs 25,000 per month अंग्रेज़ी में PRS समीक्षा इन्होंने भी रिपोर्ट किया: News On AIR, PIB, The Hindu, Times of India
अग 2026 · 1 कार्रवाइयाँ
  • समिति रिपोर्ट ×1.2ग्रामीण विकास💼🎓🏭
    स्थायी समिति ने ग्रामीण कौशल योजनाओं के प्रभाव अध्ययन पर रिपोर्ट सौंपी

    ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति (अध्यक्ष: श्री सप्तगिरि शंकर उलाका) ने 'ग्रामीण कौशल और प्रवास: दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना का प्रभाव अध्ययन' पर रिपोर्ट सौंपी।

    PRS समीक्षा · स्रोत 1
जुला 2026 · 1 कार्रवाइयाँ
  • नियम अधिसूचित ×2.0ग्रामीण विकास✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट💼💰🎓
    VB-G RAM G अधिनियम, 2025 के तहत नियम अधिसूचित

    ग्रामीण विकास मंत्रालय ने VB-G RAM G अधिनियम, 2025 के तहत दो सेट नियम अधिसूचित किए। इस अधिनियम ने मनरेगा (MGNREGA), 2005 की जगह ली है।

    PRS समीक्षा इन्होंने भी रिपोर्ट किया: News On AIR, Business Standard
मई 2026 · 1 कार्रवाइयाँ
  • नियम अधिसूचित ×2.0श्रम✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट💼⚖️🏭🩺
    चार श्रम संहिताओं के तहत नियम अधिसूचित

    श्रम और रोज़गार मंत्रालय ने चार संहिताओं के तहत नियम अधिसूचित किए: व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-स्थिति संहिता, 2020; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; और मज़दूरी संहिता, 2019।

    PRS समीक्षा इन्होंने भी रिपोर्ट किया: News On AIR, The Leaflet
फ़र 2026 · 2 कार्रवाइयाँ
  • क़ानून पास ×3.0श्रम और रोज़गार✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट💼🏭
    संसद ने औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 पास किया

    संसद ने औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 पास किया। यह विधेयक 11 फ़रवरी 2026 को लोकसभा में पेश हुआ था।

    PRS समीक्षा · स्रोत 1 इन्होंने भी रिपोर्ट किया: The Hindu, ANI, Economic Times
  • राय के लिए खुला ×1.5श्रम और रोज़गार💼⚖️🏭🩺
    व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-स्थिति संहिता, 2020 के तहत मसौदा विनियमों पर राय माँगी

    श्रम और रोज़गार मंत्रालय ने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-स्थिति संहिता, 2020 के तहत मसौदा विनियमों पर सुझाव माँगे।

    PRS समीक्षा
दिस 2025 · 3 कार्रवाइयाँ
  • राय के लिए खुला ×1.5श्रम और रोज़गार✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट💼⚖️🏭🩺
    चार श्रम संहिताओं के तहत मसौदा नियमों पर राय माँगी

    श्रम और रोज़गार मंत्रालय ने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-स्थिति संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और औद्योगिक संबंध संहिता समेत चार संहिताओं के तहत केंद्रीय मसौदा नियमों पर सुझाव माँगे।

    PRS समीक्षा इन्होंने भी रिपोर्ट किया: Reuters, LiveLaw, Times of India
  • क़ानून पास ×3.0ग्रामीण विकास✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट💼🎓
    संसद ने मनरेगा की जगह लेने वाला विधेयक पास किया

    विकसित भारत — रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी (VB—G RAM G) विधेयक, 2025 संसद से पास हो गया।

    PRS समीक्षा · स्रोत 1 इन्होंने भी रिपोर्ट किया: Down To Earth, Deccan Herald, Business Standard, Hindustan Times
  • योजना / कार्यक्रम ×1.2श्रम और रोज़गार✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट💼🎓
    CAG ने PM कौशल विकास योजना पर ऑडिट रिपोर्ट जारी की

    भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के तहत कौशल विकास' पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट जारी की।

    PRS समीक्षा · स्रोत 1 इन्होंने भी रिपोर्ट किया: Deccan Herald, Indian Express, Times of India
नव 2025 · 2 कार्रवाइयाँ
  • क़ानून पास ×3.0श्रम और रोज़गार✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट💼🏭
    चार श्रम संहिताएँ लागू

    श्रम और रोज़गार मंत्रालय ने चार श्रम संहिताओं को लागू करने की अधिसूचनाएँ जारी की: मज़दूरी संहिता, 2019; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020; और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-स्थिति संहिता, 2020।

    PRS समीक्षा · स्रोत 1 इन्होंने भी रिपोर्ट किया: The Telegraph, The Wire, The Hindu, Times of India
  • योजना / कार्यक्रम ×1.2श्रम और रोज़गार✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट💼🏭
    EPF में पुरानी चूक सुधारने के लिए विशेष नामांकन योजना शुरू

    श्रम और रोज़गार मंत्रालय ने कर्मचारी नामांकन योजना, 2025 शुरू की।

    PRS समीक्षा इन्होंने भी रिपोर्ट किया: Business Standard, Business Today
अक्टू 2025 · 1 कार्रवाइयाँ
  • राय के लिए खुला ×1.5श्रम✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट💼🎓📱🏭
    राष्ट्रीय श्रम और रोज़गार नीति का मसौदा सार्वजनिक राय के लिए जारी

    श्रम और रोज़गार मंत्रालय ने राष्ट्रीय श्रम और रोज़गार नीति का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया।

    PRS समीक्षा इन्होंने भी रिपोर्ट किया: The Hindu, Medianama, The Wire
सित 2025 · 1 कार्रवाइयाँ
  • राय के लिए खुला ×1.5श्रम और रोज़गार💼⚖️🩺
    Draft rules on occupational health and safety released for comments अंग्रेज़ी में PRS समीक्षा
अग 2025 · 1 कार्रवाइयाँ
  • राय के लिए खुला ×1.5श्रम और रोज़गार💼🎓⚖️🏭
    निजी प्लेसमेंट एजेंसियों के नियमन के मसौदा विधेयक पर राय माँगी

    श्रम और रोज़गार मंत्रालय ने निजी प्लेसमेंट एजेंसी (विनियमन) विधेयक, 2025 के मसौदे पर सुझाव माँगे।

    PRS समीक्षा
जुला 2025 · 3 कार्रवाइयाँ
  • राय के लिए खुला ×1.5श्रम और रोज़गार💼🎓📱🏭
    राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति, 2025 का मसौदा सार्वजनिक राय के लिए जारी

    कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति का मसौदा सार्वजनिक राय के लिए जारी किया।

    PRS समीक्षा इन्होंने भी रिपोर्ट किया: Economic Times
  • नियम अधिसूचित ×2.0परिवहन✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट💼💰🎓🏭
    मोटर वाहन एग्रीगेटरों के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी

    सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2020 के दिशानिर्देशों की जगह मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 जारी किए।

    PRS समीक्षा इन्होंने भी रिपोर्ट किया: Business Standard, Moneycontrol, SCC Online, Medianama
  • कैबिनेट मंज़ूरी ×1.8श्रम और रोज़गार✓ स्वतंत्र रूप से पुष्ट💼🎓🏭
    कैबिनेट ने रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ELI) योजना को मंज़ूरी दी

    केंद्रीय कैबिनेट ने 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ELI) योजना को मंज़ूरी दी।

    PRS समीक्षा इन्होंने भी रिपोर्ट किया: The Hindu, Business Standard, Economic Times
लेबल का मतलब
क़ानून पास
संसद ने इसे पास कर दिया (या राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिल गई)। अब यह क़ानून है, हालाँकि लागू बाद में हो सकता है।
विधेयक पेश
संसद में एक विधेयक रखा गया। यह अभी बदल सकता है, समिति को जा सकता है, या रद्द हो सकता है।
नियम अधिसूचित
सरकार ने किसी मौजूदा क़ानून के तहत बाध्यकारी नियम, विनियम या अधिसूचना जारी की। इसके लिए वोट की ज़रूरत नहीं।
कैबिनेट मंज़ूरी
केंद्रीय कैबिनेट ने एक प्रस्ताव मंज़ूर किया — आम तौर पर विधेयक पेश होने या योजना शुरू होने से पहले का क़दम।
राय के लिए खुला
एक मसौदा जनता की राय के लिए प्रकाशित हुआ। समय-सीमा से पहले कोई भी जवाब दे सकता है।
समिति रिपोर्ट
सभी दलों के सांसदों की संसदीय समिति ने किसी मुद्दे की जाँच कर सिफ़ारिशें दीं। बाध्यकारी नहीं।
योजना / कार्यक्रम
कोई सरकारी कार्यक्रम शुरू, मंज़ूर या विस्तारित हुआ।
अदालत का फ़ैसला
अदालत का ऐसा फ़ैसला या रोक जो क़ानून के अमल को बदल देता है।
अपडेट
कोई बयान, रिपोर्ट या घटनाक्रम जो ऊपर की श्रेणियों में नहीं आता।

राज्यों में

इस विषय पर राज्य विधानसभाओं में पेश विधेयक, PRS की राज्य विधेयक सूची से। साल के हिसाब से (PRS महीना नहीं, साल दर्ज करता है), इसलिए यह परत गति स्कोर के बग़ल में है, उसके अंदर नहीं।

13 202620 2025 महाराष्ट्र 6कर्नाटक 5मिज़ोरम 4बिहार 4गुजरात 2मणिपुर 2तेलंगाना 2गोवा 2मध्य प्रदेश 1ओडिशा 1छत्तीसगढ़ 1झारखंड 1पंजाब 1उत्तराखंड 1
  • मिज़ोरम2026The Mizoram Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service)(Amendment) Ordinance, 2026विधेयक (PDF)
  • बिहार2026The Bihar Shops and Establishments (Employment Regulation and Terms of Service) (Repeal) Bill, 2026विधेयक (PDF)
  • बिहार2026The Bihar Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) (Repeal) Ordinance, 2026विधेयक (PDF)
  • गुजरात2026The Gujarat Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) (Amendment) Bill, 2026विधेयक (PDF)
  • कर्नाटक2026The Karnataka Tax on Profession, Trades, Callings and Employments (Amendment) Bill, 2026विधेयक (PDF)
  • मध्य प्रदेश2026The Madhya Pradesh Labour Welfare Fund (Amendment) Bill, 2026विधेयक (PDF)
  • महाराष्ट्र2026The Maharashtra Employment Guarantee (Amendment) Ordinance, 2026विधेयक (PDF)
  • महाराष्ट्र2026The Maharashtra Employment Guarantee (Amendment) Bill, 2026विधेयक (PDF)
सभी 33 दिखाएँ
  • मणिपुर2026The Manipur Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) (Amendment) Bill, 2026विधेयक (PDF)
  • मणिपुर2026The Manipur Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) (Amendment) Bill, 2026विधेयक (PDF)
  • मिज़ोरम2026The Mizoram Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) (Amendment) Bill, 2026विधेयक (PDF)
  • ओडिशा2026The Odisha State Tax on Professions, Trades, Callings and Employment (Repeal) Ordinance, 2026विधेयक (PDF)
  • तेलंगाना2026The Telangana Platform Based Gig Workers (Registration, Social Security and Welfare) Bill, 2026विधेयक (PDF)
  • बिहार2025The Bihar Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Bill, 2025विधेयक (PDF)
  • बिहार2025The Bihar Platform Based Gig Workers (Registration, Safety and Welfare) Bill, 2025विधेयक (PDF)
  • छत्तीसगढ़2025The Chhattisgarh Shops and Establishments (Regulation of Employment and Service Conditions) (Amendment) Bill, 2025विधेयक (PDF)
  • गोवा2025The Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) (Goa Amendment) Bill, 2025विधेयक (PDF)
  • गोवा2025The Goa Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Bill, 2025विधेयक (PDF)
  • गुजरात2025The Gujarat Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) (Amendment) Ordinance, 2025विधेयक (PDF)
  • झारखंड2025The Jharkhand Platform Based Gig Workers (Registration and Welfare) Bill, 2025विधेयक (PDF)
  • कर्नाटक2025The Karnataka Tax on Profession, Trades, Callings and Employments (Amendment) Bill, 2025विधेयक (PDF)
  • कर्नाटक2025The Karnataka Labour Welfare Fund (Amendment) Bill, 2025विधेयक (PDF)
  • कर्नाटक2025The Karnataka Platform based Gig Workers (Social Security and Welfare) Ordinance, 2025विधेयक (PDF)
  • कर्नाटक2025The Karnataka Platform Based Gig Workers (Social Security and Welfare) Bill, 2025विधेयक (PDF)
  • महाराष्ट्र2025The Maharashtra Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) (Amendment) Bill, 2025विधेयक (PDF)
  • महाराष्ट्र2025The Maharashtra Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) (Amendment) Ordinance, 2025विधेयक (PDF)
  • महाराष्ट्र2025The Maharashtra Private Placement Agencies (Regulation) Bill, 2025विधेयक (PDF)
  • महाराष्ट्र2025The Maharashtra Mathadi, Hamal and other Manual Workers (Regulation of Employment and Welfare) (Amendment) Bill, 2025विधेयक (PDF)
  • मिज़ोरम2025The Mizoram Private Placement Agencies (Regulation) (Amendment) Bill, 2025विधेयक (PDF)
  • मिज़ोरम2025The Mizoram Private Placement Agencies (Regulation) Bill, 2025विधेयक (PDF)
  • पंजाब2025The Punjab Labour Welfare Fund (Amendment) Bill, 2025विधेयक (PDF)
  • तेलंगाना2025The Draft Telangana Gig and Platform Workers (Registration, Social Security, and Welfare) Bill, 2025विधेयक (PDF)
  • उत्तराखंड2025The Uttarakhand Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) (Amendment) Ordinance, 2025विधेयक (PDF)

नीति की यात्राएँ

एक ही क़ानूनी उपकरण को महीनों तक ट्रैक किया गया — ऐसे एक विधेयक उन नियमों में बदलता है जो आप तक पहुँचते हैं।

चार श्रम संहिताएँ: काग़ज़ से पे-स्लिप तक

  1. मसौदा / परामर्श
  2. समिति
  3. संसद में
  4. क़ानून पास
  5. नियम अधिसूचित
  6. अमल
  1. अक्टू 2025राय के लिए खुलाDraft National Labour and Employment Policy released for public consultation
  2. नव 2025क़ानून पासThe four Labour Codes brought into effect
  3. दिस 2025राय के लिए खुलाComments invited on draft Rules under the four Labour Codes
  4. फ़र 2026क़ानून पासParliament passes the Industrial Relations Code (Amendment) Bill, 2026
  5. फ़र 2026राय के लिए खुलाComments invited on draft Regulations under the Occupational Safety, Health, and Working Conditions Code, 2020
  6. मई 2026नियम अधिसूचितRules notified under the four labour codes

मनरेगा की जगह

  1. मसौदा / परामर्श
  2. समिति
  3. संसद में
  4. क़ानून पास
  5. नियम अधिसूचित
  6. अमल
  1. दिस 2025क़ानून पासParliament passes a Bill to replace MGNREGA
  2. मई 2026राय के लिए खुलाComments invited on draft Rules under the VB G RAM G Act, 2025
  3. जुला 2026नियम अधिसूचितRules notified under the VB - G RAM G Act, 2025

स्टार्टअप के लिए सार्वजनिक पूँजी

  1. मसौदा / परामर्श
  2. समिति
  3. संसद में
  4. क़ानून पास
  5. नियम अधिसूचित
  6. अमल
  1. मई 2025नियम अधिसूचितCommerce Ministry notifies revised credit guarantee scheme for startups
  2. फ़र 2026कैबिनेट मंज़ूरीCabinet approves Startup India Fund of Funds 2.0 to mobilise venture capital
  3. अग 2026समिति रिपोर्टStanding Committee submits report on ecosystem of startups

लोग क्या कह रहे हैं

पिछले 30 दिनों में चुने न्यूज़रूम फ़ीड, Google News, Bluesky और Mastodon से बातचीत, कहानी के हिसाब से समूहित। अकेली पोस्ट नहीं दिखाई जाती। लेबल स्रोत कवरेज बताते हैं, तथ्य-सत्यापन नहीं। यह परत मोमेंटम स्कोर को नहीं बदलती।

नागरिक चौपाल — सार्वजनिक चर्चाएँ देखें
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90 और थ्रेड मानदंड पर नहीं उतरे (एक पोस्ट, एक खाता, या भारत का संदर्भ नहीं)।

सार्वजनिक चर्चा अपडेट 19 अक्टूबर 2026 · 1931 पोस्ट पढ़ी गईं · 268 मानदंड पर उतरीं